What is Audit? What are the different type of Audits in India?
What are types of Audit under companies act, 2013?
Key Points:
1. Introduction & Meaning of Auditing.
2. Definition of Auditing.
3. Types of Auditing.
(i) Statutory Audit.
(ii) Cost Audit.
(iii) Internal Audit.
(iv) Secretarial Audit.
(v) Bank Audit.
(vi) Government Audit.
(vii) Tax Audit.
(viii) Interim Audit.
(ix) Annual/Periodical/Complete/Final/Balance Sheet Audit.
(x) Continuous Audit.
4. Other important information related to different type
of Audits.
Auditing:
Introduction:
Audit is a close inspection of the books of accounts
but it does not absolutely guarantee error free books. The auditor only
expresses his opinion on the accuracy of the books, he does not give his
opinion on the financial status of the company or predicts its future.
If he is satisfied with the investigation, then he
will state that the financial accounts are true and fair which means that the
book of accounts does not contain any misstatements and errors.
Meaning:
Audit means examining/checking something thoroughly.
Here we are learning about auditing related to accounting and finance. So here
auditing means thorough inspection of the books of accounts of the
organisation. It involves the examination of vouchers and verification of
assets of the organisation. The person who carries out audit is known as "Auditor".
Audit is an intelligent and critical examination of
books of accounts of business. Its main purpose is to confirm the authenticity
of the books of accounts prepared by an accountant.
"Accountancy starts where Book-Keeping ends and
Auditing starts where Accountancy ends".
Once we complete preparing the financial statements
and accounts for the year the accounting process is over. However we still
cannot be completely certain of the correctness of these accounts.
The auditor reports on following points-
(1) The balance sheet exhibits an accurate and fair
view of the state of affairs of the concern.
(2) The profit and loss account reveals the right and
balanced view of the profit and loss for the financial period.
(3) The accounts have been prepared in conformity with
the law.
Definitions:
According to Montgomery-
"Auditing is a systematic
examination of the books of records of business or other organisation in order
to ascertain or to verify and to report upon the facts regarding its financial
operations and the result thereof".
According to F R M De Paula-
"An audit denotes the
examination of balance sheet and profit and loss account prepared by others
together with the books of accounts and vouchers relating thereto in such a
manner that the auditor may be able to satisfy himself and honestly report that
in his own opinion such balance sheet is properly drawn up so as to exhibit a
true and correct view of the state of affairs of a particular concern according
to the information and explanations given to him and as shown by the book".
According to J C Bose-
"Audit may be said to be
verification of the accuracy and correctness of the books of accounts by an
independent person qualified for the job and not in any way connected with the
preparation of such accounts".
According to International Federation of Accountants-
"Audit is an independent inspection of the financial information of any
organization, whether profit oriented or not-profit oriented, irrespective of
its legal form, status or size when such examination is conducted with a view
to express an opinion thereof".
Types of Audit:
What are the different type of Audits in India?
1. Statutory Audit:
This audit may also be called as "Financial
Audit/External Audit/Compulsory Audit". It is authorized and governed by Law and
compulsory under Statute.
Every Statute/Act concerned contains rule of audit-
Appointment, remuneration, removal, right, duties and liabilities of auditors
are governed as per provisions of respective Law applicable to organization
including scope and other terms.
This audit is conducted after preparation of final
accounts.
This audit is independent and conducted to ascertain
whether the Balance Sheet and Profit & Loss Account are prepared in
Conformity with Law and they show a true & fair view of the financial
position of the company.
Audit of accounts of companies registered under
Companies Act, 2013 is compulsory. Need of audit arises because Control of the
company vests in the hands of management. The Shareholders as well as other
stakeholders (users) like investors, Government, creditors, banks, tax
authorities and labour unions etc. need assurance that the financial statements
prepared by the management are correct.
2. Cost Audit:
Cost audit means audit of cost accounts. This audit is
related with checking and verification of accuracy of cost techniques, methods
and accounts.
According to ICWAI (ICMAI) -
"It is a system of audit introduced by Government of
India for the review, examination and appraisal of the cost accounting records
and added information required to be maintained by specified industries".
Ministry of Corporate Affairs (MCA) has issued
mandatory cost audit orders on Companies engaged in Bulk Drugs, Fertilizers,
Sugar, Tele-Communication, Industrial Alcohol, Electricity and Petroleum and if
in immediate previous year aggregate value of Net Worth exceeds.
Cost Audit includes:
(1) Verification of Cost books, cost account, cost
records, cost reports, cost data, costing techniques and
(2) Examining that the cost records etc. comply with
cost plans, procedures and objectives.
(3) Detection and Prevention of frauds & errors,
and misappropriations and defalcation.
Cost Auditor has to report, if-
(1) Planned expenditure is designed to give optimum
results.
(2) Size of expenditure is designed to give best
results.
(3) Return from expenditure on capital and revenue
operations could be improved by other alternative plans.
3. Internal Audit:
Internal audit is the examination of books of accounts
which is generally conducted by employees of the company. Internal audit is
closely related to managerial functions than accounting duties. Its main
objective is to detect and prevent frauds and errors.
Sec.138 of the Act mandates the internal audit. It
States certain class or classes of companies as may be prescribed, shall
appoint an auditor who will conduct an audit of the functions and activities of
the company and make a report thereon to the Board of Directors of company.
Any Chartered Accountant except Statutory auditor of
company or Cost accountant or other professional as may be decided by BoD can
be appointed to perform internal audit of company.
Note:
All companies listed in stock exchange are
compulsorily required to appoint an internal auditor.
Under the Companies Act, 1956, appointment of internal
auditor was not mandatory.
4. Secretarial Audit:
Secretarial Audit is a process to check compliances
made by the company under Corporate Law & other rules, regulations and
economic laws applicable to the company.
It is an effective tool for Corporate Compliance
Management. It ensures timely corrective measures when non-compliance is
detected. It may be also called as 'Compliance Audit'.
Secretarial audit is also mandatory for a private
company which is a subsidiary of a Public Company and falls under prescribed
class of Companies.
Only a member of the Institute of Company Secretaries
of India (ICSI) holding certificate of practice can conduct Secretarial audit
and can furnish the secretarial audit report to the Company.
This audit is helpful to the Promoters, Govt.
Authorities, Investors, Creditors and Management of the Company. Its main focus
is to perform Statutory Compliance, good governance and evaluate the
performance of the Company. Ultimately, this audit strengthens the goodwill of
a company for its regulators and Stakeholders. It helps investors in analyzing
the compliance level of the Company which in turn increases the reputation.
Secretarial audit is carried out quarterly,
half-yearly or annually and in case of any adverse findings in audit report,
immediately the matter is reported to the Board of Directors.
It has mainly two objectives-
(1) To protect the interests of shareholders.
(2) To avoid any legal action against the Company and
its management.
5. Bank Audit:
Bank audit contains review of financial statements,
services and procedures adopted in a bank. Generally, this audit contains
followings-
(1) Statutory Audit-
The audit which is compulsory by law is known as
Statutory Audit. This audit is done by statutory auditors. It mainly focuses at
loans and advances, Cash Reserve Ratio (CRR), Statutory Liquidity Ratio (CLR),
Compliance with Priority Sector Lending (PSL) requirement etc. and other norms
as per RBI. It is not a kind of detailed audit. These are looked at by
concurrent and internal auditors. It relies on concurrent audit reports and
sample checking to form their opinion. Its time/duration is very last days of
March and first two weeks of April.
(2) Concurrent Audit-
It is a process of examining transactions as and when
they take place. Transactions are checked on daily basis. This audit goes on
all the year usually by external auditor on monthly basis. Auditors check for
daily maximum cash balance, KYC norms compliance, paper documents of new loan
disbursements etc.
(3) Internal Audit-
This audit is done in place of concurrent audit or
even in addition to concurrent audit.
This audit is conducted by bank itself by own focusing
at any specified area or every aspect of the branch.
Banking Sector is withering rapid computerization i.e.
internet banking, mobile banking, core banking, ATMs, intra-computerized
branches etc. So this audit performs periodical review of systems how they are
working.
6. Government Audit:
This audit contains audit of books of accounts of a
Government Company, Government Corporation or any of Central, State or Local
Govt. Departments. For such audit, auditors are appointed by Comptroller and
Auditor General (C & AG/CAG) and these auditors perform the audit as per
the directions prescribed by C & AG.
The main objective here is to ensure that the financial
transactions of govt. are properly done under sanctions & authorities and
are correctly recorded in books of accounts.
7. Tax Audit:
Tax audit is mandated by Income Tax Law. It is an
examination of accounts of a business or profession from the point of view of
Income Tax. This audit is performed by a qualified auditor (Chartered Account)
who submits report in prescribed form 3CA/3CB and 3CD.
Section 44AB of Income Tax Act, 1961 provides for
compulsory audit accounts of Income Tax assesse whose turnover or receipts is
more than the specified limits.
Specified Limits:
(1) For Business – Turnover exceeds Rs.1 crore in
Previous Year.
(2) For Profession – Gross receipts exceed Rs.25 lakhs
in Previous Year.
8. Interim Audit:
The audit which is taken up between the dates of two
annual audits. Any specific date/period is selected as per requirement of
client e.g. 30th June, 30th September etc. This audit may be performed monthly,
quarterly, half yearly etc.
On prescribed/selected dates, trial balance is
prepared and verified which works as a base to prepare the financial statements
for a particular interim audit period. This audit helps to check the
performance of an organization for a particular part of the year.
This audit has following objectives:
(1) To know profit or loss of interim period.
(2) To know financial position.
(3) To declare/distribute interim dividend.
(4) To obtain loan from bank on the basis of interim
audit report.
(5) To take mid-term decision about pricing, investment
etc.
9. Annual/Periodical/Complete/Final/Balance Sheet Audit:
This audit is performed at the close of financial
period when all the accounts have been balanced and Trading & Profit and
Loss Account and Balance Sheet have been prepared. This audit is completed in
one continuous session until the complete audit work is over.
Here auditor has to rely on Internal Control System of
the business. In this audit, the auditor can do sample checking only.
10. Continuous Audit:
When the accounts are audited throughout the year, it
is known as Continuous Audit. This audit is desired in those organizations
where financial transactions are at very large scale and/or Internal Control
System is considered to be weak.
In such audit, the auditor visits the client in
regular or irregular intervals and checks every single transaction and at the
end of the year Checks Profit & Loss Account and Balance Sheet.
Banks conduct continuous audit in branches which is
known as Concurrent Audit.
Important Question as per key points:
1. What is an Audit & its purpose?
2. What is Statutory Audit?
3. What are types of Audit under company's act, 2013?
4. What is a Financial Audit?
5. What is the objectives of Interim Audit?
6. Who is eligible for Tax Audit?
7. How to do Tax Audit?
8. What does the Cost Audit report contains?
9. Why do you need Cost Audit?
10. What is Periodical Audit?
11. Does a balance sheet get audited annually?
12. What are the benefits of Continuous Audit?
13. What is
Continuous Monitoring in Audit?
अंकेक्षण क्या है? भारत में विभिन्न प्रकार के अंकेक्षण क्या हैं?
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अंकेक्षण कितने प्रकार के होते हैं?
प्रमुख बिंदु:
1. अंकेक्षण का परिचय और अर्थ।
2. अंकेक्षण की परिभाषा।
3. अंकेक्षण के प्रकार।
(i) वैधानिक अंकेक्षण।
(ii) लागत अंकेक्षण।
(iii) आंतरिक अंकेक्षण।
(iv) सचिवीय अंकेक्षण।
(v) बैंक अंकेक्षण।
(vi) सरकारी अंकेक्षण।
(vii) कर अंकेक्षण।
(viii) अंतरिम अंकेक्षण।
(ix) वार्षिक/सामयिक/पूर्ण/अंतिम/बैलेंस शीट अंकेक्षण।
(x) सतत लेखा परीक्षा।
4.विभिन्न प्रकार के अंकेक्षण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
अंकेक्षण:
परिचय:
अंकेक्षण खाता बही का गहन जांच है लेकिन यह खाता बही में
पूर्ण शुद्धता की गारंटी नहीं देता है। अंकेक्षक केवल लेखा पुस्तकों की शुद्धता एवं
सत्यता पर अपनी राय व्यक्त करता है, वह कंपनी की वित्तीय स्थिति पर अपनी राय नहीं देता
है या इसके भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता है।
यदि अंकेक्षक जांच से संतुष्ट है तो वह कहेगा कि वित्तीय
लेखे सत्य और निष्पक्ष हैं, जिसका अर्थ है कि लेखा पुस्तक में किसी भी प्रकार का गलत
विवरण एवं त्रुटि नहीं हैं।
अर्थ:
अंकेक्षण का यह तात्पर्य है, जिसमें किसी चीज की संपूर्ण
जांच की जाती है। यहां हम लेखांकन (Accounting) और वित्त (Finance) से संबंधित अंकेक्षण
के बारे में सीख रहे हैं। तो यहाँ अंकेक्षण का अर्थ है कि किसी संस्था के खाता बही
का गहन जांच करना। इसमें प्रमाणक (Voucher) की जांच और संस्था की संपत्ति का सत्यापन
शामिल होता है। अंकेक्षण करने वाले व्यक्ति को "अंकेक्षक" कहते हैं।
अंकेक्षण, किसी व्यवसाय के लेखा-पुस्तक की बुद्धिमतापूर्ण
एवं गहन जांच की प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य एक लेखाकार द्वारा तैयार की गई
खाता-बही की प्रामाणिकता की पुष्टि करना है।
" जहां पुस्तपालन खत्म होता है वहीं से लेखाकर्म शुरू
होता है और जहां लेखाकर्म खत्म होता है वहां से अंकेक्षण शुरू होता है।"
एक बार जब हम वर्ष के लिए वित्तीय विवरण और खाते तैयार कर
लेते हैं तो लेखाकर्म (Accountancy) समाप्त हो जाती है। हालाँकि हम अभी भी इन खातों
की शुद्धता एवं सत्यता के बारे में पूरी तरह
से निश्चित नहीं हो सकते हैं।
अंकेक्षक निम्नलिखित बिंदुओं पर रिपोर्ट करता है:
(1) संस्था का आर्थिक चिट्ठा वित्तीय स्थिति का सही चित्र
प्रस्तुत करता है या नहीं।
(2) संस्था का लाभ हानि खाता सही लाभ व हानि को प्रदर्शित
करता है या नहीं ।
(3) खाता बही नियम के अनुरूप तैयार किए गए हैं या नहीं।
परिभाषाएं:
मांटगोमेरी के अनुसार –
“अंकेक्षण किसी व्यवसाय या अन्य
संगठनों की लेखा पुस्तकों तथा लेखों की व्यवस्थित जांच है जिससे अंकेक्षक व्यापार के
आर्थिक व्यवहार का सत्यापन कर सके तथा उनके परिणामों के संबंध में अपना प्रतिवेदन दे
सके”
।
एफ. आर. एम. डी. पौल के अनुसार –
“अंकेक्षण का तात्पर्य चिट्ठा
तथा लाभ हानि खाते जो दूसरों के द्वारा तैयार किए गए हैं तथा उनसे संबंधित पुस्तकों
खातों तथा प्रमाणकों की जांच करने से है जिससे अंकेक्षक अपने आप को संतुष्ट कर सके
और इमानदारी से यह रिपोर्ट दे सके कि चिट्ठा नियमानुसार बनाया गया है और व्यापार की
सही और ठीक स्थिति को स्पष्ट करता है जैसा कि स्पष्टीकरण एवं सूचनाएं जो उसे मिलती
हैं तथा पुस्तकों में दिखाया गया है” ।
जे सी बोस के अनुसार –
“अंकेक्षण के कार्य के लिए एक
योग्य व्यक्ति द्वारा खातों की पुस्तकों की शुद्धता और सत्यता का सत्यापन कहा जा सकता
है और जो किसी भी तरह से खाता-बही के बनाने से संबंधित नहीं है”।
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एकाउंटेंट्स के अनुसार –
अंकेक्षण किसी भी संगठन की वित्तीय जानकारी का एक स्वतंत्र
निरीक्षण है, चाहे वह लाभ उन्मुख हो या गैर-लाभकारी, इसके कानूनी रूप, स्थिति या आकार
के बावजूद, जब ऐसी परीक्षा उसकी राय व्यक्त करने की दृष्टि से आयोजित की जाती है।
अंकेक्षण के प्रकार:
भारत में विभिन्न प्रकार के अंकेक्षण क्या हैं?
1. वैधानिक अंकेक्षण:
इस अंकेक्षण को वित्तीय अंकेक्षण /बाह्य अंकेक्षण /अनिवार्य
अंकेक्षण भी कहते हैं। यह कानून द्वारा अधिकृत और नियंत्रित होते हैं और क़ानून/अधिनियम
के तहत अनिवार्य है।
अंकेक्षण के नियम में प्रत्येक संबंधित क़ानून/अधिनियम शामिल
है- अंकेक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक, निष्कासन, अधिकार, कर्तव्य और दायित्व संबंधित
कानून के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित होते हैं। यह संगठन पर भी लागू होते हैं।जिसमें उसका कार्यक्षेत्र
और अन्य शर्तों शामिल होती हैं।
"यह अंकेक्षण अंतिम लेखा (लेखाकर्म) तैयार करने के बाद की
जाती है"।
यह एक स्वतंत्र अंकेक्षण है और यह पता लगाने के लिए आयोजित
किया जाता है कि क्या आर्थिक चिट्ठा और लाभ हानि खाता कानून के अनुरूप तैयार किए गए
हैं और वे कंपनी की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य दिखाते हैं।
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनियों के खातों का
अंकेक्षण अनिवार्य है। अंकेक्षण की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि कंपनी का
नियंत्रण प्रबंधन के हाथों में होता है। अंशधारी के साथ-साथ अन्य हितधारकों जैसे -
निवेशक, सरकार, लेनदार, बैंक, कर अधिकारी और श्रमिक संघ आदि को आश्वासन की आवश्यकता
होती है कि प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरण विश्वसनीय हैं।
2. लागत अंकेक्षण:
लागत अंकेक्षण का तात्पर्य लागत लेखांकन के अंकेक्षण से है
। यह अंकेक्षण लागत तकनीकों, विधियों और खातों की शुद्धता एवं सत्यता की जांच और सत्यापन
से संबंधित है।
आईसीडब्ल्यूएआई (ICMAI) के अनुसार –
"यह लागत लेखा प्रतिवेदन की समीक्षा, जांच और मूल्यांकन
के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अंकेक्षण की एक प्रणाली है और विशिष्ट उद्योगों
द्वारा अनुरक्षण के लिए आवश्यक अतिरिक्त जानकारी है"।
Ministry of Corporate Affairs (MCA) ने थोक दवाओं, उर्वरक,
चीनी, टेली-संचार, औद्योगिक शराब, बिजली और पेट्रोलियम से संबंधित कंपनियों पर अनिवार्य
लागत अंकेक्षण का आदेश जारी किया हैं।
लागत अंकेक्षण में शामिल मदें -
(1) लागत पुस्तकों, लागत खाता, लागत रिकॉर्ड, लागत प्रतिवेदन,
लागत समंकों, लागत तकनीक का सत्यापन और
(2) यह जांच करना कि लागत प्रलेख/रिकॉर्ड आदि में लागत योजनाओं,
प्रक्रियाओं और उद्देश्यों का पालन किस सीमा तक किया जा रहा हैं।
(3) धोखाधड़ी, त्रुटियों, छल कपट और गबन का पता लगाना और
उनकी रोकथाम करना।
लागत अंकेक्षक को रिपोर्ट करना होगा, यदि-
(1) नियोजित व्यय को अनुकूलतम परिणाम देने के लिए डिज़ाइन
किया गया है।
(2) व्यय का आकार सर्वोत्तम परिणाम देने के लिए डिज़ाइन किया
गया है।
(3) अन्य वैकल्पिक योजनाओं द्वारा पूंजी और राजस्व संचालन
व्यय से प्रतिफल में सुधार किया जा सकता है।
3. आंतरिक अंकेक्षण:
आंतरिक अंकेक्षण का आशय ऐसे अंकेक्षण से है जिसके अंतर्गत
लेखा पुस्तकों की जांच संस्था के कर्मचारियों से कराई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य
नियंत्रण को प्रभावशाली बनाना होता है जिससे कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाई जाए
तथा अशुद्धियों व छल कपट की संभावना कम से कम हो।
अधिनियम की धारा - 138 आंतरिक अंकेक्षण को अनिवार्य करती
है। यह कंपनियों के कुछ वर्ग या वर्गों को निर्धारित करता है। एक अंकेक्षक नियुक्त
करेगा जो कंपनी के कार्यों और गतिविधियों का अंकेक्षण करेगा और निर्देशक मंडल के समक्ष
रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक या लागत लेखाकार या अन्य पेशेवर
को छोड़कर किसी भी चार्टर्ड एकाउंटेंट को आंतरिक अंकेक्षण करने के लिए निदेशक मंडल
द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।
नोट:
सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए एक आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति
अनिवार्य रूप से आवश्यक है।
कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति
अनिवार्य नहीं थी।
4. सचिवीय अंकेक्षण:
सचिवीय अंकेक्षण जांच की एक प्रक्रिया है, निगमित कानून व
अन्य कानून, अधिनियम और आर्थिक कानून के तहत जिसकी अनुमति कंपनी द्वारा दी जाती है
यह कंपनी पर भी लागू होता है।
यह निगमित अनुपालन प्रबंधन के लिए एक प्रभावी उपकरण है। यह
गैर-अनुपालन का पता चलने पर समय पर सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करता है। इसे 'अनुपालन
अंकेक्षण' भी कहा जाता है।
एक निजी कंपनी के लिए सचिवीय अंकेक्षण भी अनिवार्य है जो
एक सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी होती है और कंपनियों के निर्धारित वर्ग के अंतर्गत
आती है।
इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) का प्रैक्टिस
प्रमाण पत्र रखने वाला केवल एक सदस्य सचिवीय अंकेक्षण कर सकता है और कंपनी को सचिवीय
अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
यह अंकेक्षण प्रवर्तक, सरकारी अधिकार वर्ग, निवेशक, लेनदार
और कंपनी के प्रबंधन के लिए मददगार होता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैधानिक नियमों का
पालन, सुशासन और कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। अंततः, यह ऑडिट अपने रेगुलेटर
और हितधारकों के लिए एक कंपनी की ख्याति को मजबूत करता है। यह निवेशकों को कंपनी के
निर्देशों के पालन करने में मदद करता है जो कंपनी के ख्याति/प्रतिष्ठा को बढ़ाता है।
सचिवीय अंकेक्षण त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक रूप
से की जाती है और यदि अंकेक्षण प्रतिवेदन में किसी भी प्रकार का प्रतिकूल
(Adverse) निष्कर्ष निकलता है, तुरंत मामले की सूचना निदेशक मंडल को दी जाती है।
इसके मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं-
(1) अंशधारियों के हितों की रक्षा करना।
(2) कंपनी और उसके प्रबंधन के खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई
से बचने के लिए।
5. बैंक अंकेक्षण:
बैंक अंकेक्षण में बैंक में समाविष्ट वित्तीय विवरणों, सेवाओं
और प्रक्रियाओं की जांच शामिल होती है। आम तौर पर, इस अंकेक्षण में निम्नलिखित शामिल
होते हैं-
(1) वैधानिक अंकेक्षण -
अंकेक्षण जो कानून द्वारा अनिवार्य है, उसे वैधानिक अंकेक्षण
कहते हैं। यह अंकेक्षण वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा किया जाता है। यह मुख्य रूप से ऋण
और अग्रिम, नकद रिज़र्व अनुपात (CRR), वैधानिक तरलता अनुपात (CLR), प्राथमिकता क्षेत्र
ऋण (PSL) आदि और R.B.I. के अन्य मानदंडों पर केंद्रित होते है। यह एक तरह का विस्तृत
अंकेक्षण नहीं है। इन्हें समवर्ती और आंतरिक अंकेक्षकों द्वारा किया जाता है। इसके
अनुसार यह समवर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन और नमूना जाँच पर निर्भर करता है । इसका समय/अवधि
मार्च के अंतिम दिन और अप्रैल के पहले दो सप्ताह तक होते हैं।
(2) समवर्ती अंकेक्षण -
यह लेनदेन की जांच
करने की एक प्रक्रिया है जब वे होते हैं। दैनिक आधार पर लेनदेन की जाँच की जाती है।
यह अंकेक्षण पूरे साल आम तौर पर बाहरी अंकेक्षक द्वारा मासिक आधार पर चलता है। अंकेक्षक
दैनिक अधिकतम नकद शेष, KYC मानदंडों के अनुपालन, नए ऋण वितरण के कागजी प्रलेख आदि की
जांच करते हैं।
(3) आंतरिक अंकेक्षण -
यह अंकेक्षण, समवर्ती (Concurrent) अंकेक्षण के स्थान पर
या समवर्ती अंकेक्षण के अतिरिक्त भी किया जाता है।
यह अंकेक्षण स्वयं बैंक के कर्मचारियों द्वारा ही किसी विशिष्ट
क्षेत्र या शाखा के प्रत्येक पहलू पर ध्यान केन्द्रित करके किया जाता है।
बैंकिंग क्षेत्र तेजी से कम्प्यूटरीकरण अर्थात इंटरनेट बैंकिंग,
मोबाइल बैंकिंग, कोर बैंकिंग, एटीएम, इंट्रा-कम्प्यूटरीकृत शाखाएं आदि को समाप्त कर
रहा है। इसलिए यह अंकेक्षण प्रणाली की समय-समय पर समीक्षा करता है कि वे कैसे काम कर
रहे हैं।
6. सरकारी अंकेक्षण:
इस अंकेक्षण में किसी सरकारी कंपनी, सरकारी निगम, केंद्र,
राज्य या स्थानीय सरकार के किसी विभाग के लेखा बही का जांच होता है। ऐसे अंकेक्षण के
लिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (C & AG/CAG) द्वारा अंकेक्षकों की नियुक्ति
की जाती है और ये अंकेक्षक (C & AG/CAG) द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार
अंकेक्षण करते हैं।
इसका का मुख्य उद्देश्य यह निश्चित करना होता है कि सरकारी
वित्तीय लेन-देन का अधिकारी वर्ग की स्वीकृति के साथ-साथ लेखा पुस्तकों में सही प्रविष्टि
की गई है।
7. कर अंकेक्षण:
कर अंकेक्षण आयकर कानून द्वारा अनिवार्य है। यह आयकर के दृष्टिकोण
से किसी व्यवसाय या पेशे के खातों की जांच एक प्रक्रिया है। यह अंकेक्षण एक योग्य अंकेक्षक
(चार्टर्ड अकाउंट) द्वारा किया जाता है जो निर्धारित फॉर्म 3CA/3CB और 3CD में रिपोर्ट
जमा करता है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 AB Assessee के आय खातों का
अनिवार्य अंकेक्षण का प्रावधान करती है, जिनका कुल बिक्री या प्राप्तियां विशिष्ट सीमा
से अधिक है।
विशिष्ट सीमाएं-
(1) व्यवसाय के लिए - पिछले वर्ष में कारोबार 1 करोड़ रुपये
से अधिक हो गया।
(2) पेशे के लिए - सकल प्राप्ति पिछले वर्ष में 25 लाख रुपये
से अधिक है।
8. अंतरिम अंकेक्षण:
अंतरिम अंकेक्षण का आशय उस अंकेक्षण से है जो किसी अंतरिम
उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष के मध्य में ही कराया जाता है। यहां अंतरिम उद्देश्य
का तात्पर्य अंतरिम लाभांश की घोषणा या वितरण से है, जो कि एक कंपनी द्वारा अंशधारियों
को दिया जाता है। साझेदारी संस्था में वर्ष के मध्य में किसी नए साझेदार के प्रवेश
की स्थिति में अंतरिम अंकेक्षण की आवश्यकता पड़ती है। यह अंकेक्षण मासिक, त्रैमासिक,
अर्धवार्षिक आदि किया जा सकता है।
निर्धारित/चयनित तिथियों पर, तलपट तैयार और सत्यापित किया
जाता है जो एक विशेष अंतरिम अंकेक्षण अवधि के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए
आधार के रूप में काम करता है।
इस अंकेक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
(1) अंतरिम अवधि के लाभ या हानि को जानने के लिए।
(2) वित्तीय स्थिति जानने के लिए।
(3) अंतरिम लाभांश घोषित/वितरित करना।
(4) अंतरिम अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त
करना।
(5) मूल्य निर्धारण, निवेश आदि के बारे में मध्यावधि निर्णय
लेना।
9. वार्षिक/ सामयिक /पूर्ण/अंतिम/ आर्थिक चिट्ठा अंकेक्षण:
अंकेक्षण से आशय उस अंकेक्षण से है जो लेखा वर्ष समाप्त होने
के बाद प्रारंभ होता है तथा जब तक सभी पुस्तकें अंकेक्षित नहीं हो जाएं चलता रहता है।
इसमें व्यापार और लाभ-हानि खाता और बैलेंस शीट तैयार की जाती है। यह ऑडिट एक सतत सत्र
में पूरा किया जाता है जब तक कि पूरा ऑडिट कार्य समाप्त नहीं हो जाता।
यहां अंकेक्षक को व्यवसाय के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर
निर्भर रहना पड़ता है। इस अंकेक्षण में अंकेक्षक केवल सैंपल जांच कर सकता है।
10. चालू/सतत अंकेक्षण:
चालू अंकेक्षण वह अंकेक्षण है जिसमें अंकेक्षक लगातार वर्षभर
या समय-समय पर निश्चित या अनिश्चित अंतराल पर आकर बही खातों का हिसाब किताब की जांच
करता है । यह अंकेक्षण उन संगठनों में वांछित है, जहां वित्तीय लेनदेन बहुत बड़े पैमाने
पर होते हैं। यह उन संगठनों के लिए आवश्यक है जिसमें आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को कमजोर
माना जाता है।
इस तरह के अंकेक्षण में, अंकेक्षक अंकेक्षण का कार्य लगातार
वर्ष भर या रुक रुक कर चलता रहता है। प्रत्येक एक लेन-देन की जांच करता है और वर्ष
के अंत में लाभ-हानि खाते और आर्थिक चिट्ठा की जांच करता है, किंतु अंकेक्षक अपना प्रतिवेदन
वर्ष के अंत में ही देता है
बैंक शाखाओं में निरंतर अंकेक्षण करते हैं जिसे समवर्ती अंकेक्षण
भी कहते हैं।
